Wednesday, January 21, 2009

कोषाधिकारी है मगर अधिकार विहिन

राजसमन्द। जिले की देवगढ तहसील में उपकोष कार्यालय में कोषाधिकारी का पद सृजित हुए तीन माह से अधिक समय हो चुका है लेकिन उन्हें बिलें को पारित करने का अधिकार अब तक नहीं मिला है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की जिला शाखा ने इस पर कडी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हें अधिकार दिए जाने की मांग की है।शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष प्रभुगिरी गोस्वामी ने बताया कि देवगढ तहसील मुख्यालय पर लम्बे से कोष कार्यालय की कमी अखर रही थी। सरकारी कर्मचारियें को वेतन आदि के बिल पारित करवाने के लिए राजसमन्द आना पडता था इसी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वहां उप कोष कार्यालय की स्थापना के साथ ही कोषाधिकारी की नियुक्ति के आदेश भी सितम्बर माह में कर दिए थे। कोषाधिकारी को कार्य संभाले तीन माह से अधिक हो चुके है लेकिन वहां अब तक कोड जारी नहीं होने से कोषाधिकारी को बिल पारित करने के अधिकार नहीं है और समस्या जस की तस बनी हुई है।शिक्षक संघ के संगठन मंत्री गिरजाशंकर पालीवाल, जिला मंत्री रामचन्द्र पानेरी, देवगढ अध्यक्ष नाथूसिंह पंवार, मंत्री सत्यवीर त्यागी, निरंजन पालीवाल, यशोदा दशोरा, घनश्याम माली, निरा जोशी, अशोक पालीवाल, मधु पालीवाल, शिवदास वैरागी आदि शिक्षक नेताओं ने सरकार से अविलम्ब कोषाधिकारी को अधिकार देने की मांग की है।

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