ओवर लोडिंग को लेकर सख्त हुआ परिवहन विभाग

राजसमन्द। ओवर लोडिंग के विरूध्द चल रहे रायव्यापी अभियान के तहत राजसमन्द में भी परिवहन विभाग की सख्ती के चलते जिले में मार्बल लदान प्रभावित हुआ है। वहीं परिवहन विभाग ने ओवर लोडिंग के विरूध्द सख्त रवैया अपनाते हुए सभी प्रमुख मार्गों सहित अन्दरूनी ग्रामीण सडक मार्गों पर भी विभाग के निरीक्षकाें को तैनात कर रखा है जिससे ओवर लोडिंग वाहनाें का चोरी-छिपे निकलना भी मुश्किल हो गया है।
राजसमन्द से प्रतिदिन बडी संख्या में ट्रकें माब्रल लदान कर देश भर में विभिन्न स्थानाें के लिए रवाना होती है जिनमें कुछ ट्रकें ओवर लोडिंग मार्बल परिवहन करती है। राय सरकार ने ओवर लोडिंग के खिलाफ गत 22 मई से अभियान की शुरूआत की तो राजसमन्द परिवहन विभाग की जिम्मेदारी भी बढ गई। मार्बल व्यवसाय में वजन का कोई निर्धारित मापदंड नहीं है ऐसे में अक्सर मार्बल लदान के बाद ट्रके ओवर लोडिंग हो जाती है। मार्बल व्यवसाय से जुडे व्यवसायी प्रमुख राजनीतिक दलाें के पदाधिकारी एवं प्रभावशाली लोग है, उनके वाहनाें को रोकना या उनके कार्य में हस्तक्षेप करना परिवहन विभाग के लिए दुष्कर कार्य है लेकिन जिला परिवहन अधिकारी कन्हैयालाल चौहान, एवं निरीक्षक श्यामसिंह हाडा, घासीराम शर्मा आदि परिवहन कर्मी कानून की पालना कराने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड रहे हैं।
ओवर लोडिंग ट्रकों से मार्बल खाली कराया जा रहा है वाहनों को सीज कर फोटोग्राफी की जा रही है। वहीं चालान कर जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। अब तक चालान कर वाहनाें को छोड दिया जाता था लेकिन अभियान के दौरान जब्त भार वाहन कोर्ट के माध्यम से मुक्त हो रहे हैं। शनिवार रात्रि को निरीक्षक घासीराम शर्मा ने रामेश्वर महादेव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग से दो ट्रकाें को ओवर लोडिंग होने पर रोका और सीधे परिवहन कार्यालय ले गए। भार वाहना के साथ ही क्षमता से अधिक सवारियां ढोने वाली जीपा, बसा एवं अन्य यात्री वाहना के विरूध्द भी कार्रवाई की जा रही है। इन वाहनाें के पंजीयन प्रमाण पत्र एवं चालकों के लाइसेंस निरस्त किए जा रहे हैं।
जिला परिवहन अधिकारी चौहान ने मार्बल व्यवसायियाें से अपील की है कि नाहक परेशानी से बचने के लिए क्षमता के अनुसार की माल परिवहन करें।
इधर मार्बल टे्रडर्स एसोसिएशन के कैलाश निष्कलंक ने बताया कि अभियान से मार्बल व्यवसायिया को कठिनाईयाें का सामना करना पड रहा है। मार्बल को साईज के अनुसार वजन में फिक्स नहीं किया जा सकता। क्याेंकि ट्रकों में पेकिंग की वजह से वजन बढना लाजमी है। इसी के मद्देनजर पूर्व भाजपा सरकार ने 10 हजार रुपए मासिक शुल्क वसूल कर ओवर लोडिंग वाहनाें को भी राय में परिवहन की छूट प्रदान की थी। निष्कलंक ने कहा कि व्यवसायी हित में राय सरकार को भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था लागू करनी चाहिए ताकि सरकार को राजस्व भी प्राप्त हो और मंदी के दौर में मार्बल व्यवसाय भी चलता रहे। उन्होने बताया कि अभियान के कारण ट्रांसपोर्ट कम्पनिया ने भी भाडा बढा दिया है। जिससे भी मार्बल लदान में कमी आई।